यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- by admin
- Aug 26, 2024
मुंबई: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार को अपने कर्मचारियों के
लिए केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने को मंजूरी दे दी।
केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन
गया है। महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024
से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, इसमें से करीब ढाई लाख पद खाली हैं। केंद्र
की तरह महाराष्ट्र में भी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू होने का
रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग महामंडल की स्थापना भी की
गई है, जिसका लाभ 1.25 करोड़ सीनियर सिटिजन को मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ फंड दिया गया है। इन कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50%
और महंगाई के बराबर पेंशन मिलेगी। वहीं पारिवारिक पेंशन के मूल
पेंशन का 60% होगी, इसमें भी महंगाई वृद्धि शामिल की जाएगी। जो
कर्मचारी 1 मार्च, 2024 से पहले सेवानिवृत्त
हुए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी
खरीदी है, ऐसे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी
सेवानिवृत्ति की तारीख से 29 फरवरी, 2024 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वीकार्य लाभ मिलता रहेगा। सरकार का यह
निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध
सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के
संबंध में उचित संशोधनों के साथ लागू होगा। साथ ही जिला परिषद के कर्मचारियों पर
भी लागू होगा, जो राष्ट्रीय
पेंशन प्रणाली के सदस्य हैं।
यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी
सरकार का 'यू-टर्न': कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) को मोदी सरकार का एक
और यू-टर्न बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि
यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है। एक दिन
पहले ही सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल
होने वालों के लिए वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी थी।
शिवसेना का आरोप, आचार संहिता का
उल्लंघन
शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी इस
पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद यह
साबित हो गया कि विपक्ष की मांग सही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मांग
कर रहा था कि सरकार को एक पेंशन योजना लानी चाहिए, जो लानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश भर
में 240 सीटें जीती तो उन्हें
समझ में आ गया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लानी ही पड़ेगी, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी
खासी रकम मिले।
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